IRS से जुड़े केस में ट्रंप को बड़ा झटका, अदालत ने दोबारा खोली फाइल; करीब 1.8 अरब डॉलर फंड पर उठे सवाल

अमेरिका में आंतरिक राजस्व सेवा (Internal Revenue Service-IRS) से जुड़े बहुचर्चित मुकदमे में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) को बड़ा झटका लगा है। एक संघीय अदालत ने उस विवादित समझौते की दोबारा जांच शुरू करने का आदेश दिया है, जिसके तहत लगभग 1.8 अरब डॉलर का “शस्त्रीकरण विरोधी कोष (Anti-Weaponization Fund)” बनाया गया था। अदालत ने इस मामले में गंभीर सवाल उठाते हुए ट्रंप प्रशासन और अमेरिकी न्याय विभाग (DOJ) से जवाब मांगा है।

यह मामला उस मुकदमे से जुड़ा है जिसमें Donald Trump ने IRS पर अपने टैक्स रिकॉर्ड्स के कथित लीक को लेकर 10 अरब डॉलर का दावा किया था। ट्रंप का आरोप था कि IRS उनके निजी टैक्स दस्तावेजों की सुरक्षा करने में विफल रहा और इससे उन्हें राजनीतिक नुकसान पहुंचाया गया।

बाद में ट्रंप पक्ष और DOJ के बीच एक समझौता हुआ। इस समझौते के तहत ट्रंप को सीधे मुआवजा देने के बजाय 1.776 अरब डॉलर का “Anti-Weaponization Fund” बनाने का प्रस्ताव रखा गया। दावा किया गया कि इस फंड का उपयोग उन अमेरिकी नागरिकों की सहायता के लिए किया जाएगा जो कथित रूप से “सरकारी राजनीतिक उत्पीड़न” का शिकार हुए हों।

हालांकि अब इसी फंड को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। फेडरल जज कैथलीन विलियम्स (Kathleen Williams) ने कहा कि अदालत के सामने “गंभीर और चिंताजनक आरोप” आए हैं, जिनसे यह संकेत मिलता है कि अदालत को समझौते के बारे में पूरी और सही जानकारी नहीं दी गई थी। अदालत ने कहा कि इस मामले में संभावित धोखाधड़ी या भ्रामक जानकारी की जांच आवश्यक है।

जज ने ट्रंप पक्ष और DOJ दोनों को विस्तृत स्पष्टीकरण दाखिल करने का आदेश दिया है। अदालत अब यह जांच करेगी कि क्या समझौता पूरी तरह कानूनी था और क्या अदालत को जानबूझकर गुमराह किया गया।

इसी बीच एक अन्य संघीय जज लियोनी ब्रिंकमा (Leonie Brinkema) ने इस “Anti-Weaponization Fund” से किसी भी प्रकार के भुगतान पर अस्थायी रोक लगा दी है। अदालत ने कहा कि जब तक फंड की संवैधानिक और कानूनी स्थिति स्पष्ट नहीं हो जाती, तब तक इसका उपयोग नहीं किया जा सकता।

इस पूरे मामले ने अमेरिकी राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। आलोचकों का आरोप है कि यह फंड ट्रंप समर्थकों और राजनीतिक सहयोगियों को फायदा पहुंचाने के लिए बनाया गया “गुप्त राजनीतिक फंड” हो सकता है। कई पूर्व जजों और कानूनी विशेषज्ञों ने अदालत से मामले की स्वतंत्र जांच कराने की मांग की है।

दूसरी ओर ट्रंप प्रशासन और उनके समर्थकों ने इन आरोपों को खारिज किया है। उनका कहना है कि यह फंड पूरी तरह कानूनी है और इसका उद्देश्य उन लोगों की मदद करना है जिन्हें सरकारी एजेंसियों ने “अनुचित तरीके से निशाना” बनाया।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह मामला आने वाले महीनों में अमेरिकी राजनीति का बड़ा मुद्दा बन सकता है। खासकर ऐसे समय में जब अमेरिका में संघीय एजेंसियों की भूमिका, सरकारी शक्तियों और राजनीतिक प्रभाव को लेकर लगातार बहस चल रही है।

कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार, अगर अदालत को समझौते में किसी तरह की गड़बड़ी मिलती है तो मामला और गंभीर हो सकता है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि यह केस आगे चलकर अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच सकता है।

यह फैसला Donald Trump के लिए राजनीतिक और कानूनी दोनों दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। 2026 के अमेरिकी राजनीतिक माहौल में यह मामला ट्रंप और उनके विरोधियों के बीच एक बड़ा विवादास्पद मुद्दा बन सकता है।