प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु को दी 15,600 करोड़ रुपये से अधिक की सौगात: बुनियादी ढांचे, मेट्रो विस्तार और ऊर्जा सुरक्षा से विकास को मिलेगी नई रफ्तार

भारतीय राजनीति और देश के आर्थिक परिदृश्य में बुनियादी ढांचे का विकास अब केवल कंक्रीट और स्टील तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि यह करोड़ों नागरिकों के जीवन को सुगम बनाने और राष्ट्र की आकांक्षाओं को ऊंची उड़ान देने का एक सशक्त माध्यम बन चुका है। इसी दूरदर्शी सोच को एक बार फिर जमीन पर उतारते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक की सिलिकॉन वैली यानी बेंगलुरु में 15,600 करोड़ रुपये से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया, उन्हें राष्ट्र को समर्पित किया, उनकी आधारशिला रखी और विधिवत रूप से उनकी शुरुआत की। इस ऐतिहासिक अवसर पर आयोजित भव्य जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने सबसे पहले कन्नड़ भाषा में उपस्थित विशाल जनसमूह का अभिवादन किया और शहर की अधिष्ठात्री देवी अन्नम्मा ताई तथा महान ऐतिहासिक शख्सियत नाडप्रभु केम्पेगौड़ा को गहरी नमन मुद्रा के साथ श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि आज का यह दिन कनेक्टिविटी, आधुनिक रेल नेटवर्क और ऊर्जा सुरक्षा से जुड़ी परियोजनाओं के माध्यम से बेंगलुरु और पूरे कर्नाटक की विकास यात्रा को एक अभूतपूर्व गति प्रदान करने वाला है।

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बुनियादी ढांचे से गरीबी उन्मूलन और 'विकसित भारत' का संकल्प

प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन की शुरुआत में इस बात पर विशेष जोर दिया कि किसी भी राष्ट्र की प्रगति और उसकी विकास यात्रा में आधुनिक बुनियादी ढांचे की भूमिका हमेशा से रीढ़ की हड्डी जैसी होती है। बेहतर कनेक्टिविटी, सुगम रास्ते, आधुनिक रेल और सड़क मार्ग न केवल तरक्की के नए द्वार खोलते हैं, बल्कि रोजगार के अनगिनत अवसर और उद्योगों के लिए संभावनाओं का एक नया आसमान भी तैयार करते हैं। उन्होंने रेखांकित किया कि जब विकास के ये सुनहरे अवसर समाज के हर वर्ग, हर तबके और अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचते हैं, तो गरीबी के खिलाफ चल रही देश की ऐतिहासिक लड़ाई और अधिक मजबूत हो जाती है। यह उन्हीं दूरदर्शी और प्रभावी नीतियों का प्रत्यक्ष परिणाम है कि पिछले कुछ वर्षों के भीतर देश के लगभग 50 करोड़ नागरिक अत्यधिक गरीबी के दलदल से बाहर निकलने में सफल रहे हैं। प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि आज कर्नाटक की धरती से शुरू की गई ये तमाम नई परियोजनाएं 'विकसित कर्नाटक' के माध्यम से 'विकसित भारत' के निर्माण के संकल्प को और अधिक तीव्र गति देंगी तथा वैश्विक टेक सिटी के रूप में बेंगलुरु की शानदार पहचान को और अधिक ऊंचाई पर ले जाएंगी।

नम्मा मेट्रो की पिंक लाइन और 100 किलोमीटर के ऐतिहासिक 'शतक' का सफर

बेंगलुरु के सार्वजनिक परिवहन और शहरी यातायात के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होने वाले एक बड़े घटनाक्रम का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कुछ ही समय पहले बेंगलुरु मेट्रो की नई पिंक लाइन को राष्ट्र को समर्पित किए जाने का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि यह नया कॉरिडोर आईआईएम बेंगलुरु, शहर के तमाम प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थानों तथा प्रमुख व्यावसायिक, प्रौद्योगिकी और वाणिज्यिक केंद्रों के बीच की दूरी को बहुत कम कर देगा, जिससे आवागमन में उल्लेखनीय सुधार होगा। बेंगलुरु के लाखों मेहनती लोगों को अब न केवल रोजमर्रा के आवागमन में भारी सहूलियत मिलेगी, बल्कि वे अपने बहुमूल्य समय और गाढ़ी कमाई के पैसों की भी बड़ी बचत कर सकेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने क्षेत्र के साथ गहरा और भावनात्मक जुड़ाव रखने वाले दिवंगत नेता अनंत कुमार की पुण्यतिथि का भी स्मरण किया और उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि आज इस आधुनिक मेट्रो लाइन के विस्तार को देखकर उनकी आत्मा को भी असीम प्रसन्नता और संतुष्टि का अनुभव हुआ होगा।

बेंगलुरु को भारत की वास्तविक सिलिकॉन वैली बताते हुए प्रधानमंत्री ने गर्व से कहा कि यह शहर देश के कुल आईटी निर्यात में एक-तिहाई से अधिक का भारी-भरकम योगदान देता है और वैश्विक स्तर पर नवाचार तथा आर्थिक विकास का एक प्रमुख वैश्विक केंद्र बना हुआ है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने हमेशा से बेंगलुरु क्षेत्र के तीव्र और संतुलित विकास को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में रखा है। इसी का परिणाम है कि वर्ष 2014 में जो नम्मा मेट्रो का नेटवर्क मात्र 17 किलोमीटर तक सीमित था, उसका विस्तार करके आज इसे 100 किलोमीटर से भी अधिक के दायरे में पहुंचा दिया गया है। इस महत्वपूर्ण उपलब्धि के साथ ही बेंगलुरु अब दिल्ली-एनसीआर और मुंबई महानगर क्षेत्र के बाद देश का तीसरा ऐसा महानगर बन गया है, जिसके पास 100 किलोमीटर से अधिक लंबा मेट्रो नेटवर्क मौजूद है और जिसने मेट्रो नेटवर्क की सेंचुरी पूरी कर ली है। प्रधानमंत्री ने गर्व के साथ कहा कि नम्मा मेट्रो की यह शानदार सफलता केवल एक साधारण प्रोजेक्ट तक सीमित नहीं है, बल्कि यह 'सुगम जीवन' और 'सुगम यात्रा' को लेकर देश की नई और आधुनिक सोच का एक जीवंत परिणाम है, जो मध्यमवर्गीय परिवारों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने की हमारी प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है।

भारतीय रेलवे का कायाकल्प: अमृत भारत स्टेशन और वंदे भारत की नई रफ्तार

भारतीय रेलवे के आधुनिकीकरण और ऐतिहासिक बदलावों का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी रेलवे अब औपनिवेशिक काल की पुरानी और पिछड़ी मानसिकता को पूरी तरह पीछे छोड़ चुकी है। कर्नाटक में चामराजनगर, चिक्कमगलुरु, सकलेशपुर और सुब्रह्मण्य रोड सहित 60 से अधिक स्टेशनों पर एक नई विरासत का निर्माण किया जा रहा है, जहां वंदे भारत ट्रेनों और अत्याधुनिक अमृत भारत स्टेशनों के जरिये रेलवे स्टेशन, इंजन और कोच भारत की विशिष्ट और गौरवशाली पहचान को दुनिया के सामने प्रदर्शित कर रहे हैं। ये तमाम आधुनिक स्टेशन आज की आधुनिकता और भारतीय संवेदनशीलता का एक अनूठा मिश्रण हैं, जिनमें विशेष रूप से हमारे वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों के लिए विशेष और सुलभ सुविधाएं सुनिश्चित की जा रही हैं। प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रसन्नता जताई कि पहले जो उच्च स्तरीय सुविधाएं केवल देश के चुनिंदा हवाई अड्डों पर ही देखने को मिलती थीं, आज वही शानदार सुविधाएं हमारी गरीब और मध्यमवर्गीय जनता को रेलवे स्टेशनों पर सहज रूप से उपलब्ध कराई जा रही हैं।

पिछले एक दशक के दौरान रेलवे के बजट आवंटन में हुए ऐतिहासिक बदलावों पर प्रकाश डालते हुए प्रधानमंत्री ने बताया कि पिछले 10 से 12 वर्षों में भारत के कुल रेल बजट में कई गुना की भारी वृद्धि दर्ज की गई है, और विशेष रूप से कर्नाटक के लिए तो रेल बजट के आवंटन में नौ गुना की अभूतपूर्व बढ़ोतरी की गई है। उन्होंने श्रोताओं को जानकारी दी कि आज ही राज्य को चार नए आधुनिक अमृत स्टेशन तथा दो महत्वपूर्ण दोहरीकरण और विद्युतीकरण परियोजनाएं सौंपी गई हैं। इसके अलावा, राज्य को अपनी पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन मिलने के कुछ ही दिनों के भीतर आज कर्नाटक को गोवा से जोड़ने वाली एक और नई वंदे भारत ट्रेन भी समर्पित की गई है। इस अत्याधुनिक ट्रेन के माध्यम से मंगलुरु सहित कर्नाटक के पूरे तटीय मार्ग पर सफर करने वाले यात्रियों को सेमी हाई-स्पीड ट्रेन का एक बिल्कुल नया और आरामदायक अनुभव प्राप्त होगा।

वैश्विक संकट के बीच भारत की मजबूत ऊर्जा सुरक्षा और नई परियोजनाएं

वैश्विक भू-राजनीतिक हालात और ऊर्जा सुरक्षा के गंभीर मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ईरान और खाड़ी क्षेत्र के आसपास जारी तनाव और युद्ध ने आज पूरी दुनिया के सामने ऊर्जा सुरक्षा के महत्व को अत्यंत स्पष्ट रूप से उजागर कर दिया है। पिछले एक दशक के दौरान भारत सरकार द्वारा उठाए गए दूरदर्शी कदमों के कारण ही आज हमारा देश इस चुनौतीपूर्ण और अनिश्चित दौर का भी पूरी तरह मजबूती और आत्मविश्वास के साथ सामना करने में सक्षम हो सका है। इन ऐतिहासिक कदमों में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी के घरेलू उत्पादन का बड़े पैमाने पर विस्तार करना, देश में कच्चे तेल के रणनीतिक भंडारण की क्षमता को काफी हद तक बढ़ाना, सौर ऊर्जा, जलविद्युत और पवन ऊर्जा जैसे स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों का चहुंमुखी विकास करना, भारतीय रेलवे का लगभग शत-प्रतिशत विद्युतीकरण पूरा करना और देश भर में मेट्रो नेटवर्क का विहंगम विस्तार करना शामिल है।

इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री ने कर्नाटक के लिए तीन अत्यंत महत्वपूर्ण ऊर्जा परियोजनाओं का विशेष उल्लेख किया। इनमें मंगलुरु एलपीजी परियोजना शामिल है, जिससे राज्य में 80,000 मीट्रिक टन की विशाल भंडारण क्षमता में वृद्धि होगी; इसके अलावा देवणगोंठी मार्केटिंग टर्मिनल की शुरुआत की गई है, जिससे पेट्रोल, डीजल और विमानन ईंधन (एटीएफ) की आपूर्ति व्यवस्था और अधिक सुव्यवस्थित और पारदर्शी बनेगी; तथा बेंगलुरु में स्थापित सीबीजी (संपीड़ित बायो-गैस) संयंत्र, जो प्रतिदिन लगभग 13 टन बायोगैस का पर्यावरण-अनुकूल उत्पादन करेगा। प्रधानमंत्री ने विश्वास जताया कि इन परियोजनाओं से शहरों में कचरा प्रबंधन की व्यवस्था में अभूतपूर्व सुधार होगा और साथ ही विदेशी प्राकृतिक गैस के आयात पर देश के करोड़ों रुपये खर्च होने से बचेंगे, जिससे राष्ट्र आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से अग्रसर होगा।

चिप से शिप तक और एआई से क्वांटम कंप्यूटिंग तक स्वच्छ ऊर्जा की भूमिका

भविष्य की तकनीकों और स्वच्छ ऊर्जा के बीच के गहरे संबंधों को रेखांकित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आज चिप निर्माण से लेकर बड़े-बड़े शिप के निर्माण तक, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) तथा डेटा सेंटरों से लेकर जटिल क्वांटम कंप्यूटिंग तक, नई और उभरती हुई प्रौद्योगिकियों के वैश्विक नेतृत्व को हासिल करने के लिए देश को निर्बाध और विश्वसनीय बिजली उत्पादन की अत्यंत आवश्यकता है। देश के अपने पर्यावरण और स्वच्छ ऊर्जा के लक्ष्यों को समय पर प्राप्त करने के लिए सरकार अपने परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के बुनियादी ढांचे का भी बड़े पैमाने पर विस्तार कर रही है। उन्होंने गर्व से बताया कि आज भारत की कुल नवीकरणीय यानी रिन्यूएबल एनर्जी की क्षमता बढ़कर 300 गीगावाट से भी अधिक के आंकड़े को पार कर चुकी है, जो पर्यावरण संरक्षण के प्रति हमारी वैश्विक प्रतिबद्धता का सबसे बड़ा प्रमाण है।

पीएम सूर्य घर और पीएम-कुसुम योजना: अन्नदाता अब बन रहे हैं ऊर्जादाता

केंद्र सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभाव का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी नीतियां आज देश के आम नागरिकों को केवल बिजली का उपभोक्ता बनाकर रखने तक सीमित नहीं हैं, बल्कि उन्हें बिजली का उत्पादक बनाने में भी पूरी तरह सक्षम बना रही हैं। उन्होंने देश भर में चल रही 'पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना' का उदाहरण देते हुए बताया कि इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत देशभर के 60 लाख से अधिक परिवारों ने, जिनमें अकेले कर्नाटक के ही 40,000 से अधिक परिवार शामिल हैं, केंद्र सरकार की भारी वित्तीय सहायता प्राप्त करके अपनी छतों पर आधुनिक सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए हैं। सरकार द्वारा ऐसे प्रत्येक परिवार को लगभग 80,000 रुपये तक की सीधी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। इसके साथ ही, 'पीएम-कुसुम योजना' के माध्यम से कर्नाटक के मेहनतकश किसानों के खेतों की सिंचाई के लिए 8 लाख से अधिक उन्नत सौर पंपों की व्यवस्था की जा रही है, जिससे पारंपरिक बिजली पर उनकी निर्भरता और लागत दोनों में भारी कमी आएगी तथा उनकी आय और रोजगार के नए रास्ते खुलेंगे। प्रधानमंत्री ने बेहद प्रभावशाली अंदाज में कहा कि आज हमारे कर्नाटक के अन्नदाता केवल पेट भरने वाले ही नहीं रहे, बल्कि वे देश के ऊर्जादाता भी बन चुके हैं।

नव-मध्यम वर्ग का उदय और आयकर व जीएसटी में ऐतिहासिक राहत

वर्ष 2014 के बाद देश में लागू किए गए 'सबका साथ, सबका विकास' के पवित्र संकल्प और जनभागीदारी की संस्कृति का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि करदाताओं के धन का एक-एक पैसा जब पूरी ईमानदारी और उद्देश्यपूर्ण राष्ट्रीय प्रयासों के साथ उपयोग में लाया जाता है, तो समाज का मध्यम वर्ग तेजी से विस्तृत होता है। इसी का परिणाम है कि आज देश में एक नए 'आकांक्षी वर्ग' का उदय हुआ है, जो आधुनिक घरेलू उपकरण, दोपहिया वाहन, बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, बेहतर पोषण, उच्च कोटि की स्वास्थ्य सेवाएं और पर्यटन के नए अनुभवों की ललक रखता है। यह बढ़ती हुई सामाजिक आकांक्षाएं आज ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, पर्यटन और सेवा क्षेत्रों जैसे तमाम प्रमुख उद्योगों में नए निवेश और रोजगार के लाखों अवसरों को बढ़ावा दे रही हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि यही नव-मध्यम वर्ग आज भारत की तेज आर्थिक वृद्धि का सबसे बड़ा और प्रमुख वाहक बन चुका है, जिसकी बहुत बड़ी मौजूदगी कर्नाटक और बेंगलुरु की धरती पर भी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि इस आकांक्षी और नव-मध्यम वर्ग के हितों की रक्षा करना केंद्र सरकार की प्राथमिकताओं में हमेशा सबसे ऊपर रहा है।

मध्यम वर्ग को आर्थिक राहत और मजबूती देने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों को रेखांकित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार लगातार ऐसे ठोस उपाय कर रही है जिससे मध्यम वर्गीय परिवारों की बचत में भारी वृद्धि हो सके और उनके हाथों में अधिक खर्च योग्य आय आ सके। इस दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाते हुए सरकार ने 12 लाख रुपये तक की वार्षिक आय को आयकर से पूरी तरह मुक्त कर दिया है, ताकि नौकरीपेशा और सामान्य नागरिकों पर कर का बोझ कम हो सके। इसके अलावा, देश के वरिष्ठ नागरिकों और मकान या संपत्ति किराए से आय प्राप्त करने वाले मध्यमवर्गीय लोगों को बड़ी राहत देने के लिए टीडीएस (TDS) के नियमों में दूरगामी संशोधन किए गए हैं। देश में अगली पीढ़ी के माल एवं सेवा कर यानी जीएसटी (GST) सुधारों को लागू करके रोजमर्रा के उपयोग की तमाम वस्तुओं की कीमतों को काफी हद तक नीचे लाया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने विशेष रूप से उल्लेख किया कि व्यक्तिगत स्वास्थ्य और जीवन बीमा पर लगने वाले जीएसटी को पूरी तरह से समाप्त करके हमने बीमा को आम आदमी के लिए और अधिक सुलभ और किफायती बना दिया है।

उज्ज्वल भविष्य की ओर अग्रसर कर्नाटक और भारत

अपने इस प्रेरणादायी और विकासोन्मुख संबोधन के अंत में प्रधानमंत्री ने एक बार फिर कर्नाटक की जनता को बधाई दी और कहा कि आज राज्य में जिन अनगिनत परियोजनाओं का शुभारंभ किया गया है, वे देश की समग्र विकास यात्रा को भविष्य में और अधिक तेज गति प्रदान करेंगी। उन्होंने राज्य के सभी नागरिकों को शुभकामनाएं देते हुए देश के मध्यमवर्गीय परिवारों और युवाओं को आर्थिक रूप से और अधिक सशक्त बनाने के प्रति अपनी सरकार की अटल प्रतिबद्धता को दोहराया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन के समापन पर देशवासियों को विश्वास दिलाते हुए कहा कि हमारा निरंतर यह प्रयास है कि देश के मध्यम वर्ग की बचत में लगातार बढ़ोतरी हो, उनकी क्रय शक्ति और अधिक मजबूत हो, ताकि वे अपने और अपने परिवार के उज्ज्वल सपनों को पूरी शान के साथ पूरा करने के साथ-साथ भारत की महान आर्थिक प्रगति में भी अपनी सक्रिय और गौरवशाली भागीदारी निभा सकें।