बिहार के ग्रामीण विकास और कृषि क्षेत्र को रफ्तार देने के लिए केंद्र सरकार ने एक बड़ी पहल की है। पटना में आयोजित प्रधानमंत्री आवास योजना के राज्यस्तरीय कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बिहार के गरीब परिवारों के लिए 11 लाख 18 हजार 937 पक्के मकानों की स्वीकृति दी। इसके साथ ही 13 हजार 427 करोड़ रुपये की राशि का आवंटन करते हुए स्वीकृति पत्र मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को सौंपा।
कार्यक्रम में बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी, कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा, ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार, राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विनोद कुमार जायसवाल, सहकारिता मंत्री रामकृपाल यादव, मंत्री सुनील कुमार, ग्रामीण कार्य मंत्री सविता गुप्ता और समाज कल्याण मंत्री सहित कई प्रमुख जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।
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| Image Source: PIB |
दो साल में 24 लाख से अधिक मकानों की सौगात
संबोधन के दौरान शिवराज सिंह चौहान ने पिछले दो वर्षों का लेखा-जोखा प्रस्तुत करते हुए बताया कि केंद्र सरकार ने बिहार के लिए कुल 24 लाख 30 हजार 327 मकानों को मंजूरी दी है। इन आवासों के निर्माण पर 29 हजार 164 करोड़ रुपये का बजट खर्च किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पक्का मकान केवल ईंट और सीमेंट का ढांचा नहीं, बल्कि गरीब परिवार के सम्मान, सुरक्षा और आत्म-विश्वास का प्रतीक है। केंद्र और राज्य सरकार के बेहतर समन्वय से योजनाओं का पैसा सीधे और पारदर्शी तरीके से लाभार्थियों तक पहुंच रहा है।बिहार में लागू होगी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना
कृषि क्षेत्र में बड़ा कदम उठाते हुए केंद्रीय मंत्री ने ऐलान किया कि अब बिहार में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लागू किया जाएगा। इससे बाढ़, सूखा, अत्यधिक बारिश या अन्य प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में फसलों को होने वाले नुकसान पर किसानों को आर्थिक सुरक्षा और मुआवजा मिल सकेगा। उन्होंने कहा कि किसान सरकार के लिए प्राथमिकता पर हैं और फसल बीमा लागू होने से राज्य के किसान किसी भी अनिश्चितता के बिना खेती कर सकेंगे।लखपति दीदियों पर जोर और हर जिले में 'शी-मार्ट' की तैयारी
ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण का जिक्र करते हुए केंद्रीय मंत्री ने बताया कि बिहार में स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी लाखों महिलाएं अब 'लखपति दीदी' बन चुकी हैं। महिलाओं के उत्पादों को बेहतर बाजार देने के उद्देश्य से उन्होंने घोषणा की कि राज्य के हर जिले में 'शी-मार्ट' जैसी व्यवस्था बनाई जाएगी। इससे जीविका दीदियों के सामान की पैकेजिंग, ब्रांडिंग और बिक्री के लिए सही मंच मिलेगा और उनकी आमदनी में बढ़ोतरी होगी।फार्मर आईडी निर्माण में बिहार का बेहतर प्रदर्शन
डिजिटल कृषि मिशन के तहत बिहार की प्रगति की सराहना करते हुए शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि राज्य में अब तक 53 लाख 83 हजार से अधिक किसानों की 'फार्मर आईडी' बनाई जा चुकी है। फार्मर आईडी बनने से सरकारी कृषि योजनाओं, अनुदान और अन्य सुविधाओं का लाभ किसानों को सीधे और पारदर्शी तरीके से मिलेगा।कार्यक्रम में बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी, कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा, ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार, राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विनोद कुमार जायसवाल, सहकारिता मंत्री रामकृपाल यादव, मंत्री सुनील कुमार, ग्रामीण कार्य मंत्री सविता गुप्ता और समाज कल्याण मंत्री सहित कई प्रमुख जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।