FIR और NCR में क्या अंतर है? जानिए पुलिस शिकायत दर्ज कराते समय ध्यान रखने योग्य बातें

जब भी किसी व्यक्ति के साथ कोई घटना या अपराध होता है, तो सबसे पहला कदम पुलिस स्टेशन जाकर शिकायत दर्ज कराना होता है। आम तौर पर लोग हर तरह की शिकायत को एफआईआर (FIR) ही समझ लेते हैं, लेकिन कानूनी रूप से ऐसा नहीं है। पुलिस स्टेशन में दो अलग-अलग प्रकार की रिपोर्ट दर्ज की जाती हैं, जिन्हें एफआईआर यानी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट और एनसीआर यानी नॉन-कॉग्निजेबल रिपोर्ट कहा जाता है। अपराध की गंभीरता, पुलिस के अधिकारों और जांच की प्रक्रिया के आधार पर इन दोनों रिपोर्ट में काफी बड़ा अंतर होता है। देश में लागू नए आपराधिक कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) के तहत इनके नियमों को जानना हर नागरिक के लिए बेहद जरूरी है।

क्या होती है FIR और NCR? आसान भाषा में समझें

पुलिस किसी मामले में एफआईआर दर्ज करेगी या एनसीआर, यह पूरी तरह से अपराध की प्रकृति और उसकी गंभीरता पर निर्भर करता है। एफआईआर हमेशा संज्ञेय यानी कॉग्निजेबल अपराधों में दर्ज की जाती है, जो अत्यंत गंभीर श्रेणी के होते हैं। उदाहरण के लिए चोरी, डकैती, हत्या, बलात्कार, किडनैपिंग या बड़े पैमाने की धोखाधड़ी जैसे मामलों में पुलिस तुरंत एफआईआर दर्ज करती है।

दूसरी ओर, एनसीआर यानी नॉन-कॉग्निजेबल रिपोर्ट उन अपराधों के लिए काटी जाती है जो असंज्ञेय श्रेणी में आते हैं और कम गंभीर या मामूली माने जाते हैं। जैसे कि मामूली गाली-गलौज, आपसी कहासुनी, हल्का-फुल्का झगड़ा, या फिर मोबाइल, पर्स और कोई आवश्यक दस्तावेज खो जाने का मामला। इन मामलों में समाज के लिए कोई बड़ा खतरा तुरंत पैदा नहीं होता, इसलिए इन्हें एनसीआर के तहत दर्ज किया जाता है।

बिना वारंट गिरफ्तारी: किस स्थिति में पुलिस तुरंत ले सकती है एक्शन?

एफआईआर और एनसीआर के बीच सबसे बड़ा और व्यावहारिक अंतर आरोपी को गिरफ्तार करने के अधिकार में देखने को मिलता है। जब किसी मामले में एफआईआर दर्ज हो जाती है, तो पुलिस अधिकारी के पास यह अधिकार होता है कि वह आरोपी को बिना किसी कोर्ट या मजिस्ट्रेट के वारंट के गिरफ्तार कर सके। गंभीर अपराधों में आरोपी को तुरंत हिरासत में लेना समाज की सुरक्षा के लिए आवश्यक माना जाता है।

इसके ठीक विपरीत, एनसीआर के दर्ज होने पर पुलिस को किसी भी व्यक्ति को बिना मजिस्ट्रेट के वारंट के गिरफ्तार करने का कोई अधिकार नहीं होता। यदि एनसीआर के किसी मामले में किसी व्यक्ति को हिरासत में लेना जरूरी प्रतीत होता है, तो पुलिस को इसके लिए पहले संबंधित अदालत के मजिस्ट्रेट से औपचारिक अनुमति और वारंट प्राप्त करना होता है।

पुलिस जांच: किस रिपोर्ट के बाद तुरंत शुरू होती है कार्रवाई?

मामले की जांच यानी इन्वेस्टिगेशन के स्तर पर भी दोनों रिपोर्ट की प्रक्रिया बिल्कुल अलग होती है। एफआईआर दर्ज होते ही पुलिस तुरंत अपने स्तर पर जांच शुरू कर देती है। इसके लिए पुलिस को किसी ऊपरी आदेश का इंतजार नहीं करना पड़ता। जांच अधिकारी मौके पर जाकर सबूत जुटाता है, गवाहों के बयान दर्ज करता है और कानूनी कार्रवाई को तेजी से आगे बढ़ाता है।

इसके विपरीत, एनसीआर के मामले में पुलिस अपने आप जांच शुरू नहीं कर सकती। एनसीआर दर्ज करने के बाद पुलिस रिपोर्ट को रिकॉर्ड में रख लेती है और पीड़ित को अदालत का दरवाजा खटखटाने की सलाह दी जाती है। जब तक संबंधित मजिस्ट्रेट पुलिस को उस मामले में जांच करने का स्पष्ट आदेश नहीं दे देते, तब तक पुलिस अपनी ओर से किसी भी तरह की जांच या साक्ष्य जुटाने की कार्रवाई नहीं कर सकती।

नए कानून (BNSS) में क्या बदले नियम और धाराएं?

भारतीय कानूनी प्रणाली में बदलाव के बाद अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) के तहत ये रिपोर्ट दर्ज की जाती हैं। पहले ये प्रक्रियाएं दंड प्रक्रिया संहिता यानी CrPC के तहत संचालित होती थीं। एफआईआर को अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 173 के तहत दर्ज किया जाता है, जिसे पुराने कानून में CrPC की धारा 154 के नाम से जाना जाता था।

वहीं, एनसीआर की बात करें तो इसे अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 175 के तहत पंजीकृत किया जाता है, जिसे पहले CrPC की धारा 155 के तहत दर्ज किया जाता था। नए कानूनों के तहत प्रक्रियाओं को और अधिक पारदर्शी और समयबद्ध बनाने का प्रयास किया गया है, ताकि आम जनता को बिना किसी परेशानी के त्वरित न्याय मिल सके।

एक नज़र में समझें: FIR और NCR का मुख्य अंतर

दोनों रिपोर्ट के मुख्य अंतरों को समझने के लिए मामले की गंभीरता, गिरफ्तारी के नियम और जांच के अधिकारों को देखना आवश्यक है। एफआईआर गंभीर और आपराधिक मामलों में दर्ज की जाती है, जबकि एनसीआर मामूली और कम गंभीर मामलों में काटी जाती है। एफआईआर में बिना वारंट तुरंत गिरफ्तारी संभव होती है, जबकि एनसीआर में वारंट होना अनिवार्य है। इसी तरह, एफआईआर दर्ज होते ही जांच बिना किसी आदेश के तुरंत शुरू हो जाती है, जबकि एनसीआर में जांच केवल मजिस्ट्रेट का आदेश मिलने पर ही शुरू की जा सकती है। संक्षेप में कहें तो गंभीर अपराधों में एफआईआर और मामूली विवादों या सामान खोने की स्थिति में एनसीआर दर्ज की जाती है।