JNU Contract Workers Protest: जेएनयू में संविदा कर्मियों का पांचवें दिन भी प्रदर्शन जारी, जानें क्या हैं प्रमुख मांगें

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी जेएनयू में संविदा पर काम करने वाले श्रमिकों का आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है। विभिन्न सेवाओं में काम करने वाले इन कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन अब पांचवें दिन में पहुंच चुका है। अपनी मांगों को लेकर श्रमिकों ने परिसर में एक बैठक की और इसके बाद पूरे कैंपस में मार्च निकाला। इस आंदोलन में सफाई, मेस, सुरक्षा, बागवानी और रख-रखाव जैसे विभागों के सैंकड़ों कर्मचारी शामिल हैं। श्रमिकों का कहना है कि उन्हें लंबे समय से आर्थिक और प्रशासनिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

 

क्या हैं श्रमिकों की मुख्य मांगें

आंदोलन कर रहे कर्मचारियों की मांग है कि उनके वेतन से होने वाली अवैध कटौती को तुरंत बंद किया जाए। इसके साथ ही पिछले तीन वित्तीय वर्षों से रुका हुआ सांविधिक बोनस दिया जाए और जिन कर्मचारियों को बिना किसी ठोस कारण के निलंबित या नौकरी से हटाया गया है, उन्हें वापस काम पर रखा जाए। इसके अलावा पर्याप्त स्टाफ रखने, आकस्मिक व अर्जित छुट्टी देने, छुट्टियों के दिन काम करने का मेहनताना देने, सुरक्षा के पूरे उपकरण मुहैया कराने और समान काम के लिए समान वेतन देने की भी मांग उठाई जा रही है।

श्रम आयुक्त के सामने हुई थी बैठक

इस मामले को सुलझाने के लिए गुरुवार को नई दिल्ली में क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केंद्रीय) के सामने श्रमिक संघ AICCTU, जेएनयू प्रशासन और ठेकेदारों के बीच बातचीत हुई थी। बैठक में ठेकेदारों ने बताया कि उन्होंने दीपावली से पहले बोनस देने के लिए जेएनयू से अनुमति मांगी थी, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन ने इसे नीतिगत फैसला बताते हुए और वक्त मांग लिया। श्रमिक संघ ने इस पर आपत्ति जताई क्योंकि मजदूरों को तीन साल से बोनस नहीं मिला है। श्रम अधिकारी ने कहा कि योग्य श्रमिक मजदूरी संहिता, 2019 की धारा 45 के तहत अपना सामूहिक दावा पेश कर सकते हैं।

प्रशासन और ठेकेदारों की तरफ से क्या हुए फैसले

बैठक के बाद कुछ मुद्दों पर आपसी सहमति बनी है। जेएनयू प्रशासन ने कहा है कि दस दिनों के भीतर नोटिस बोर्ड पर एक ईमेल आईडी लगाई जाएगी जिस पर कर्मचारी अपनी शिकायतें भेज सकें। ठेकेदारों ने छुट्टी के नियमों को डिस्प्ले करने और दोनों भाषाओं में छुट्टी के फॉर्म उपलब्ध कराने की बात मानी है। सुरक्षा एजेंसी 'एई सेकुरिटास' चार ऐसे कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र देने को राजी हुई है जिनकी बहाली पहले तय हुई थी। साथ ही, जेएनयू को पंद्रह दिन के अंदर सभी विभागों में काम कर रहे संविदा कर्मियों की सही संख्या की रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है।

छात्रों और शिक्षकों से समर्थन की अपील

श्रम विभाग की मध्यस्थता के बाद भी श्रमिकों का कहना है कि उनकी कई मांगें अब तक अनसुनी हैं, जिसे वे श्रम आयुक्त के नियमों का उल्लंघन मानते हैं। इस बीच, आंदोलनरत मजदूरों ने जेएनयू के शिक्षकों, छात्रों और छात्रसंघ से इस लड़ाई में उनका साथ देने की अपील की है। यूनियन का तर्क है कि जो यूनिवर्सिटी लोकतंत्र और स्वतंत्रता की बात करती है, उसे कैंपस को चलाने वाले मजदूरों के अधिकारों और सम्मान का भी ख्याल रखना चाहिए। इस मामले में अगली सुनवाई अब 20 नवंबर 2026 को होगी।

(नोट: यह ख़बर AICCTU द्वारा जारी प्रेस रिलीज पर आधारित है।)