ईंधन की कोई कमी नहीं, घबराकर खरीदारी न करें: सरकार की अपील

पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव और होर्मुज जलडमरूमध्य से जुड़े हालात को देखते हुए भारत सरकार ने देश में पेट्रोलियम उत्पादों और एलपीजी की उपलब्धता बनाए रखने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं. सरकार ने साफ कहा है कि देश में ईंधन की कोई कमी नहीं है और लोगों को घबराकर ज्यादा खरीदारी करने की जरूरत नहीं है.

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पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अनुसार, केंद्र सरकार लगातार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ मिलकर ईंधन आपूर्ति की स्थिति की निगरानी कर रही है. राज्यों को निर्देश दिया गया है कि वे घरेलू जरूरतों को प्राथमिकता दें और एलपीजी की जमाखोरी या कालाबाजारी पर कड़ी नजर रखें.

सरकार ने यह भी बताया कि एलपीजी की आपूर्ति सामान्य बनी हुई है। हाल के दिनों में सिलेंडर की बुकिंग में करीब 94 प्रतिशत तक बढ़ोतरी देखी गई, लेकिन इसके बावजूद वितरण पर कोई असर नहीं पड़ा. एक दिन में करीब 55 लाख घरेलू एलपीजी सिलेंडर वितरित किए गए, जिससे साफ है कि आपूर्ति पर्याप्त है.

सरकार के अनुसार, कालाबाजारी रोकने के लिए देशभर में सख्त कार्रवाई की जा रही है. अब तक 4000 से ज्यादा छापेमारी की गई है और हजारों सिलेंडर जब्त किए गए हैं. इसके अलावा एलपीजी वितरकों को 670 से ज्यादा नोटिस भी जारी किए गए हैं, ताकि किसी तरह की गड़बड़ी को रोका जा सके.

सरकार ने छोटे सिलेंडर (5 किलोग्राम) की उपलब्धता भी बढ़ाई है, ताकि प्रवासी मजदूर और जरूरतमंद लोगों को आसानी से गैस मिल सके। 23 मार्च से अब तक ऐसे 5 लाख से ज्यादा छोटे सिलेंडर बेचे जा चुके हैं और केवल एक दिन में ही 67 हजार से ज्यादा सिलेंडर वितरित हुए.

वाणिज्यिक एलपीजी (जैसे होटल, ढाबे, उद्योग आदि के लिए) की आपूर्ति भी धीरे-धीरे बढ़ाई जा रही है. सरकार ने पहले 20 प्रतिशत आपूर्ति बहाल की थी, जिसे बढ़ाकर अब लगभग 70 प्रतिशत तक पहुंचा दिया गया है. इसमें रेस्तरां, होटल, कैंटीन और कई उद्योगों को प्राथमिकता दी जा रही है.

इसके साथ ही सरकार प्राकृतिक गैस (PNG) के उपयोग को भी बढ़ावा दे रही है. देशभर में पाइपलाइन नेटवर्क को तेजी से बढ़ाया जा रहा है, ताकि लोगों को साफ और सस्ता ईंधन मिल सके. हाल ही में गैस वितरण से जुड़े नए नियम भी लागू किए गए हैं, जिससे इस क्षेत्र में विकास तेज होने की उम्मीद है.

सरकार ने केरोसिन (मिट्टी का तेल) की उपलब्धता बढ़ाने के लिए भी अतिरिक्त 48,000 किलोलीटर का आवंटन किया है. इसका फायदा खासतौर पर गरीब और ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को मिलेगा.

इसके अलावा, विदेश मंत्रालय भी पश्चिम एशिया में रह रहे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा पर नजर रखे हुए है. वहां मौजूद भारतीय दूतावास 24 घंटे काम कर रहे हैं और जरूरत पड़ने पर लोगों को मदद दी जा रही है.